सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत उपसचिव अनुज घिमिरेको कार्यशैलीलाई लिएर पुनः गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सरुवा, काज, पदस्थापन र प्रशासनिक हस्तक्षेपजस्ता संवेदनशील विषयमा लामो समयदेखि विवादमा पर्दै आएका घिमिरेप्रति मन्त्रालयभित्रको असन्तुष्टि पछिल्लो समय झनै तीव्र बन्दै गएको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार कर्मचारी समायोजनको क्रममा स्थानीय तहमा खटिनुपर्ने भएपछि घिमिरेले अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै आफूलाई मन्त्रालयमै बस्ने वातावरण बनाएका थिए। सर्वोच्च अदालतबाट स्थानीय तह जानुपर्ने आदेश आए पनि उनले लामो समयसम्म मन्त्रालयमै बसेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। यसले कानुनी आदेशको अवज्ञा मात्र नभई प्रशासनिक अनुशासनमै प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीहरूले घिमिरेमाथि ‘बार्गेनिङ’ प्रवृत्ति देखाउने, मनपरी पदस्थापन गर्ने, काज अवधि स्वेच्छाले बढाउने र ‘टिके शैली’मा हाजिरी गर्ने जस्ता आरोप लगाउँदै आएका छन्। विदेशबाट फर्किएपछि पुनः कर्मचारी प्रशासन शाखामै राखिनु, सचिवमाथि दबाब सिर्जना गर्नु, संगठननिकट समूहको संरक्षणमा कुर्सी सुरक्षित गर्नु र शाखा सञ्चालनमा अराजकता बढाउनुजस्ता गुनासा खुलेआम उठ्न थालेका छन्।
यसैबीच, विदेशमा रहेका अर्का उपसचिव लेखनाथ न्यौपानेको अनुपस्थितिमा ‘बिना जानकारी कुर्सी ओगटिएको’ दाबी पनि गरिएको छ। न्यौपाने फर्किएपछि दुवैबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको र संगठननिकट समूहहरूबीच समेत टकरावको अवस्था सिर्जना भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। आरोपअनुसार बिदा अवधि नसकिँदै जबरजस्ती हाजिरी गर्ने, काज हटिसकेपछि पनि आफूलाई अनुकूल कार्यालय छान्ने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा अस्थिरता ल्याउने गतिविधि निरन्तर देखिएको छ।
बिज्ञापन
यसबाहेक, घिमिरेले निजामती सेवा नियमावली २०७९ को प्रारम्भिक मस्यौदा लेख्ने व्यक्ति भएको दाबी पनि चर्चामा छ। तर हालसम्म पनि निजामती सेवा नियमावली २०५० नै लागू रहेको अवस्थामा फरक नियमावलीमा हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई कारबाही नगरी उल्टै कप्र (कार्यालय प्रमुख) को जिम्मेवारी दिनु ‘अचम्मको निर्णय’ भएको कर्मचारीहरूको टिप्पणी छ।
मन्त्रालयभित्र बढ्दो अराजकताले निजामती सेवा ऐन–नियमअनुसार घिमिरेमाथि कारबाही हुनुपर्ने आवाज तीव्र बन्दै गएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार यदि समयमै हस्तक्षेप भएन भने यसले समग्र निजामती प्रशासनको विश्वसनीयतामै असर पार्ने खतरा छ।
उता, सोही कर्मचारी प्रशासन शाखामा दुई वर्षदेखि ‘एकछत्र राज’ चलाइरहेको आरोप लागेका व्यक्ति भविन्द्र कार्कीमाथि पनि गम्भीर गुनासा सार्वजनिक भएका छन्। स्रोतका अनुसार उनी कर्मचारी सरुवामा ठूलो प्रभाव राख्ने व्यक्ति मानिन्छन्। मालपोत कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा वैदेशिक रोजगार कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक सरुवाको डर देखाएर सम्पर्कमा ल्याउने, अतिरिक्त लाभ लिएपछि सरुवा बदर गराउने काम नै ‘धन्दा’ बनेको आरोप छ।
यति मात्र होइन, आफू निकटको व्यक्तिको सरुवा हुन लागेको खण्डमा ‘फलानोले सरुवा गर्न खोजेको छ’ भन्दै सूचना चुहाउने, नासु र खरिदारको ठूलो संख्यामा भएको सरुवामा समेत ‘मोलतोल’ गरिएको स्रोतको दाबी छ। यी गुनासा नयाँ होइनन्। कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुखदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय का सचिवसम्म पटक–पटक जानकारी गराइसकिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। तर गम्भीर आरोप हुँदाहुँदै पनि कार्कीलाई जोगाइराखिएको भन्दै मन्त्रालयभित्र असन्तोष अझै चुलिँदै गएको छ।
शाखा अधिकृत कार्कीमाथि सरुवा बदर, संशोधन र उल्ट्याउने कार्यमार्फत अनियमितता गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भगवती न्यौपानेमार्फत सरुवा गरिएका अधिकांश कर्मचारीहरूले भएको लेनदेन फिर्ता गरिसकेको दाबी गरिएको छ।
यसबाहेक, निर्णय भइसकेका नायब सुब्बा र खरिदार तहका ३२ जनाको सदर सरुवासम्बन्धी टिप्पणी ‘भोलि चिठी दिन्छौं’ भन्दै गायब पारिएको आरोप पनि लागेको छ। उक्त टिप्पणी हालसम्म फेला नपरेको र मन्त्रालयभित्र त्यसको खोजी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
कर्मचारीहरूका अनुसार सरुवा जस्तो संवेदनशील प्रशासनिक निर्णयमा टिप्पणी हराउनु सामान्य विषय नभई गम्भीर प्रशासनिक अपराधको संकेत हो। फाइल गायब हुनु, सरुवा बदर हुनु र संशोधन हुनु पछाडिको वास्तविक कारणबारे छानबिन हुनुपर्ने माग मन्त्रालयभित्र तीव्र बन्दै गएको छ।
कर्मचारीहरूका अनुसार, सरुवा–काजजस्ता संवेदनशील विषयमा देखिएको यस्तो ‘सेटिङ’ र अराजकताले प्रशासनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। अब पनि जिम्मेवार निकायले मौनता कायम राखे निजामती सेवाप्रतिको विश्वास गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त हुने उनीहरूको चेतावनी छ।
